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सुप्रीम कोर्ट से मंत्री बृजमोहन को झटका, पूर्व महापौर की याचिका स्वीकार

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2013 में लिमिट से ज्यादा खर्च करने के मामले में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पूर्व महापौर डॉ. किरणमयी नायक की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इनकी तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल पैरवी के लिए खड़े थे।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगाई की पीठ में डॉ. नायक की याचिका पर सुनवाई हुई। वकील सिब्बल ने जस्टिस को बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में मंत्री अग्रवाल भाजपा और पूर्व महापौर डॉ. नायक कांग्रेस की प्रत्याशी थीं।

चुनावी परिणाम के बाद डॉ. नायक ने मंत्री अग्रवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका आरोप है कि मंत्री ने चुनाव में लगभग पौने आठ करोड़ स्र्पए खर्च किए, जबकि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की अकितम लिमिट 16 लाख है।

डॉ. नायक ने मंत्री अग्रवाल के पम्पलेट से लेकर पंडाल, नाश्ता और सारी चीजों की सूची भी संलग्न की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसी साल जुलाई में डॉ. नायक की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने वकील सिब्बल के तर्क को सुना और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया।

रिटर्निंग ऑफिसर अकि खर्च का दे चुके हैं बयान

डॉ. नायक के मुताबिक विानसभा चुनाव 2013 में रायपुर दक्षिण विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर संजय अग्रवाल थे। उन्होंने हाईकोर्ट में यह बयान दिया है कि मतदान के दो दिन पहले मंत्री अग्रवाल को चुनावी खर्च 17.50 लाख पहुंचने पर नोटिस दिया गया था।

डॉ. नायक के अनुसार इकोनॉमिक आब्जर्वर संदीप सिंघला ने भी हाईकोर्ट में बयान दिया था कि अग्रवाल को बयान के लिए नोटिस जारी करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को कहा था। कलेक्टर ने नोटिस जारी नहीं किया तो सिंघला ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा था।

चौथे चरण में आ जाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट से मंत्री अग्रवाल को नोटिस जारी होगा। इसका अकितम समय चार हफ्ते का होता है। इसके बाद मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करना होगा। तीसरे चरण में अंतिम बहस होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा

इनका कहना है

मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मैंने प्रमाण के साथ याचिका दायर की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया है।

डॉ. किरणमयी नायक, याचिकाकर्ता

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